सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अपनाएको बाटो आपत्तिजनक छ।
कर्मचारीलाई प्रहरी लगाएर उठाउने, सिंहदरबार ल्याउने र दबाबमा निर्णय गराउने व्यवहारले कानुनी प्रक्रियामाथि मात्र प्रहार गर्दैन। कर्मचारीको मर्यादा र स्वाभिमान पनि कुल्चन्छ।
यसमा अर्को गम्भीर पक्ष पनि छ। निर्णय गराउने शक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रयोग गर्ने, तर त्यसको कानुनी भारी कर्मचारीलाई बोकाउने।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यालयले यो ठेक्का प्रकरणमा देखाएको सबभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति यही हो।
प्रधानमन्त्रीलाई ठेक्का प्रक्रिया मुलुकको हितमा छैन भन्ने लागेको भए आफ्ना मन्त्रीलाई बोलाएर कुरा गर्न सक्थे। ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने कारण र कानुनी आधार खुलाएर आफ्नो कार्यालयबाट लिखित निर्देशन दिन सक्थे।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको लिखित निर्देशन कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयले मान्नै पर्छ। त्यसो गर्दा कसले, किन ठेक्का रद्द गर्न लगायो भन्ने अभिलेख रहन्थ्यो। निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने र गलत भएको छ भने त्यसको जबाफदेहिता वहन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहन्थ्यो।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले बलमिच्याइँको गलत बाटो रोज्यो— कर्मचारीलाई दबाब दिएर उनीहरूकै हस्ताक्षरमा निर्णय गराउने र भोलि आइपर्ने जबाफदेहिताबाट कानुनी र नैतिक रूपमा पन्छिने।
भोलि अदालत वा अख्तियारले प्रश्न उठाउँदा कागजमा निर्णय गर्ने कर्मचारीले जबाफदेहिता व्यहोरून्, त्यो आफूकहाँ नआइपुगोस् भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको मनसाय देखियो।
अर्थात्, आफूले चाहेको निर्णय पनि गराउने, त्यसको जोखिम पनि अरूलाई बोकाउने!
सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेका र राज्यको नेतृत्वको धुरीमा बसेका नेता वा कार्यालयको यस्तो आचरण अशोभनीय र अनैतिक हुन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो व्यवहार गरेको यो पहिलो पटक होइन।
राहदानी छपाइको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोड्न राहदानी विभागलाई प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले त्यस्तै दबाब दिए। कर्मचारीहरूले मानेनन्। ठेक्का तोड्नैपर्ने भए मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित निर्देशन दिनुपर्ने अडान लिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यस्तो निर्देशन दिएन। विभिन्न तरिकाले दबाब भने दिइरह्यो। कहिले कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बोलाएर त कहिले प्रधानमन्त्रीनिकट मानिसहरू राहदानी विभाग गएर।
त्यो बेला परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल कर्मचारीहरूका साथमा उभिए। ठेक्का नतोड्ने र नयाँ प्रणालीबाट राहदानी छाप्ने काम अघि बढाउने अडान लिए।
त्यसले प्रक्रिया जोगियो।
त्यो बेला पनि राहदानी छपाइको ठेक्का तोड्नु हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लागेको भए आफ्नै निर्देशन कागजमा उतार्न ऊ किन तयार भएन?
आफूले सही ठानेको निर्णयको जिम्मेवारी लिन किन हच्कियो?
राहदानी प्रकरण र अहिलेको सुनकोशी–मरिण प्रकरणलाई सँगै राख्दा एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ— विभागको अधिकारमा चाहिने–नचाहिने हस्तक्षेप गर्ने, कर्मचारीलाई दबाब दिने, तर कानुनी जबाफदेहिताबाट आफू जोगिन खोज्ने।
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई पूरै 'बाइपास' गरेको थियो। ठेक्का तोड्नु जायज हुन्छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले खनालसँग कहिल्यै कुरा गरेनन्। यसमा एक दिन परामर्श पनि गरेनन्।
उनले आफ्नै मन्त्रीसँग कुरा नगरी ठेक्का तोड्न आफ्नो सचिवालयका अरू मानिस प्रयोग गरे।
यसपालि पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग यसबारे कुरा गरेको हामीलाई थाहा छैन। उनको सल्लाहकार टिमले भने ठेक्का रद्द गर्न भनेको थियो।
प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले पनि श्रेष्ठसँग ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा कुरा गरेका थिए। तर लम्सालको तर्कसँग श्रेष्ठ सहमत भएनन्। उनले ठेक्का रद्द गरेनन्। प्रक्रिया अघि बढ्यो।
त्यसैबीच श्रेष्ठ विदेश भएका बेला जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई प्रहरीमार्फत सिंहदरबार ल्याइयो। त्यसपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द भयो।
मन्त्री अनुपस्थित भएका बेला यस्तो काम गरिनु संयोग मात्रै थियो कि कर्मचारीले मन्त्रीको साथ नपाउने मौका छोपिएको हो?
आफ्नो सहमतिमा ठेक्का अघि बढाउने कर्मचारीलाई प्रहरी लगाएर दबाबमा पारी ठेक्का तोड्न लगाएपछि मन्त्री श्रेष्ठको नैतिक जिम्मेवारी के हुन्छ?
आफ्ना कर्मचारीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको जोरजबरजस्ती र थिचोमिचोको उनले प्रतिवाद गर्छन्?
राजीनामा दिन्छन् वा केही नभएजस्तो गरी मन्त्रीको जागिर खाइरहन्छन्?
कर्मचारीलाई करकापमा पारेर ठेक्का रद्द गर्न जुन आधार प्रयोग गरियो, त्यसमा कानुनी समस्या देखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३ (२) टेकेर आयोजना कार्यालयले ठेक्का रद्द गरेको छ। सेतोपाटीसँग कुरा गरेका खरिद विज्ञ र कानुनविदका अनुसार त्यो दफाले आयोजना कार्यालयलाई आफै ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार दिँदैन।
कार्यालयले रद्द गर्न पाउने आधार दफा २६ अन्तर्गत हो। तर दफा २६ मा ठेक्का रद्द गर्न जे–जे कारण उल्लेख छन्, ती सबै पूरा भएकाले त्यो दफा प्रयोग गर्न नमिल्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्।
अहिले गलत दफामा टेकेर गरिएको यो निर्णयमाथि भोलि कानुनी प्रश्न उठ्यो भने पहिले जबाफ कसले दिनुपर्छ? प्रधानमन्त्रीले? मन्त्री लम्सालले? प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारहरूले? कि निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीले?
कागजमा कर्मचारीको हस्ताक्षर छ। दबाब दिनेहरूको भूमिका मौखिक निर्देशनमा सीमित राखिएको छ। त्यसैले जबाफदेही कर्मचारी बन्नुपर्छ।
यो प्रकरणको एउटा मूल समस्या यही हो।
आफूले जबरजस्ती गराउन खोजेका काममा प्रधानमन्त्री कार्यालय किन आफ्नो दस्तखत राख्न चाहँदैन? अभिलेखमा आफ्नो भूमिका वा निर्देशन राख्न किन तयार हुँदैन?
जबाफदेहीपूर्ण निर्णय प्रक्रिया र जबाफदेहीपूर्ण शासन व्यवस्थाको आधारभूत मर्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले किन पटक–पटक लत्याउँछ?
मन्त्री लम्साल आफैले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा कर्मचारीहरूको दोष नभएको र उनीहरू अख्तियार तथा अदालतको डरले हच्किएको बताएका छन्। कर्मचारीको अरू गल्ती नभएको र उनीहरूलाई 'अपराधी' जस्तो बनाउन नहुने बताएका छन्।
त्यो थाहा हुँदाहुँदै उनीहरूलाई किन यो जोखिम बोकाइयो त्यसो भए?
कर्मचारीले कानुनी आधार खोज्नु उचित थियो भन्ने बुझेका मन्त्री लम्साल आफू असम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णय जबरजस्ती गराउन किन सक्रिय भए? उनले किन प्रधानमन्त्रीलाई लिखित निर्देशन दिन सुझाएनन् वा मनाएनन्? प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफू जिम्मेवारी लिन तयार नभएको काम निमुखा कर्मचारीको काँधमा हाल्न हुन्न भनेर किन भनेनन्?
प्रधानमन्त्री कार्यालयले राहदानी र यो सुनसरी–मरिण डाइभर्सनको ठेक्कामा जस्तो आचरण देखाएको छ, त्यसलाई अरू मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरूले पनि हेरिरहेका छन्। उनीहरूलाई सरकारले के सन्देश दिइरहेको छ?
तिमीले कानुन देखाएर अडान लियौ भने हामी जबरजस्ती गर्नेछौं! अनि तिमीले हाम्रो दबाबमा काम गर्नै पर्छ, हस्ताक्षर गर्नै पर्छ, तर भोलि त्यसको नैतिक र कानुनी जबाफदेहिता तिम्रै हुनेछ?
यस्तो वातावरणमा कर्मचारीले निर्भीक भएर काम गर्न सक्छन् कि उनीहरू निर्णयबाट भाग्न थाल्छन्?
कानुन अनुसार काम गर्नुको सट्टा राजनीतिक आदेश मानेर काम गर्नुपर्ने र त्यसको जबाफदेहिता पनि आफै वहन गर्नुपर्ने अवस्थाले प्रशासनलाई भयभीत बनाउँछ। बनाइरहेकै छ।
जुन निकायले जे निर्णय गर्छ, त्यसको जबाफदेहिता पनि उसैले व्यहोर्छ। आधुनिक राज्य प्रणालीले बसालेको थिति त्यही हो।
राहदानीको ठेक्का राहदानी विभागले, सडकको सडक विभागले र सिँचाइको ठेक्का सम्बन्धित विभाग वा आयोजनाले लगाउँछन्। कामको प्राविधिक ज्ञान, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी र निर्णयको जबाफदेहिता त्यहीँ हुन्छ। खरिदमा त्रुटि भए पुनरवलोकन र न्यायिक उपचारका प्रक्रिया छन्। भ्रष्टाचारको शंका भए अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार छ।
यो थितिले जसले निर्णय गरेको हो, उसैलाई जबाफदेही बनाउँछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपले यो थिति बिथोल्छ। थिति मात्र बिथोल्दैन, अन्ततः प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै असफल बनाउँछ।
देशभरिका हरेक ठेक्का ठिक छन् कि छैनन् भन्ने फैसला प्रधानमन्त्रीका केही सहयोगीले गर्ने र त्यसको जबाफदेहिता नलिने भएपछि समस्या आउँछ।
प्रधानमन्त्रीको वरिपरिका मानिस सबै एक–से–एक र सबै जान्ने, सबै स्वच्छ, तर आफ्नै मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, विभागका वरिष्ठ कर्मचारीहरू सबै नजान्ने, नबुझ्ने र निकम्मा भन्ने मानसिकताले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, राज्यलाई पनि कमजोर बनाउँछ।
तर हामी मात्र जान्दछौं, हामी मात्र ठिक छौं भन्ने मानसिकता बारम्बार दोहोरिन थालेको छ। राहदानी प्रकरणमा यही देखिएको थियो। अहिले त्यसैको पुनरावृत्ति भएको छ।
राहदानी प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेका तर्क गलत मात्र थिएनन्, तथ्यभन्दा टाढा थिए। अहिले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै मन्त्री सुनिल लम्सालले जे भनिरहेका छन्, त्यो पनि तथ्यपूर्ण छैन।
राहदानीको ठेक्का तोड्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले जर्मन प्रिन्टरले राहदानी नै छाप्न सक्दैन, हामी समस्यामा पर्छौं भन्ने तर्क गरेका थिए। यहाँसम्म कि, संसारभर राहदानी र बायोमेट्रिक्सको काम गरिरहेका जर्मन कम्पनीका इन्जिनियरहरूलाई उनीहरूले मुखैले भने, 'तपाईंको मेसिनले राहदानीको कपी छाप्न सक्दैन।'
त्यसको भोलिपल्ट जर्मन इन्जिनियरहरूले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूलाई लगेर उनीहरूकै राहदानीको कपी छापेर हातमा राखिदिए। अहिले जर्मन प्रणालीबाटै दैनिक हजारौं राहदानी छापिइराखेको छ।
यसपालि पनि सुनसरी–मरिण डाइभर्सनको ठेक्का जबरजस्ती तोडिएको कुराको मन्त्री लम्सालले जसरी बचाउ गरेका छन्, त्यसमा समस्या छ।
उनले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै अहिलेको प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउँदा राज्यलाई दुई–तीन अर्ब घाटा हुने र नयाँ प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउँदा त्यति नै जोगिने तर्क गरेका छन्।
अहिलेको आर्थिक प्रस्ताव खुल्नुअघि र भोलि नयाँ मापदण्ड अनुसार कति रकमको टेन्डर पर्छ भन्ने थाहा नभई राज्यलाई दुई–तीन अर्ब बचत हुने हिसाब मन्त्रीले कहाँबाट, कसरी निकाले, थाहा छैन।
सरकारले असार अन्तिममा सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरेको हो। यो संशोधनले सबभन्दा कम मूल्य कबुल गर्ने टेन्डर स्वीकृत गर्ने पुरानो प्रणालीबाट 'एभरेज बिडिङ मेथड' र 'रेटेड क्राइटेरिया मेथड' अपनाउने भनेको छ। तर कस्तो र कति लागतको आयोजनामा एभरेज बिडिङ गर्ने, कस्तोमा रेटेड बिडिङ गर्ने भनेर नियमावली बनाएपछि मात्र स्पष्ट भएको हो।
यी नयाँ प्रणालीको ध्येय सस्तोमा ठेक्का लगाउनु होइन, बरू थोरै महँगो परे पनि गुणस्तरीय ठेक्का लगाउनु हो।
यसरी हेर्दा नयाँ प्रणाली अनुसार ठेक्का लाग्दा दुई–तीन अर्ब राज्यलाई बचत हुन्छ भन्ने मन्त्री लम्सालको भनाइमा कुनै तथ्यगत आधार देखिन्न।
अर्कातिर, अहिले ठेक्का तोडेपछि कहिले लाग्छ भन्ने यकिन छैन। पुरानो ठेकेदारले काम गर्न नसकेपछि तत्कालीन मन्त्री कुलमान सिंह घिसिङले २०८२ साल कात्तिक २५ गते ठेक्का तोडेका थिए। नयाँ ठेक्का लगाउने काम एक वर्षमा पनि पूरा भएको छैन। अब फेरि अर्को ठेक्का लाग्न कम्तिमा एक वर्ष लाग्न सक्छ।
यसको अर्थ, आयोजना सकिन र किसानका खेतमा सिँचाइ पुग्न कम्तिमा एक वर्ष धेरै लाग्छ। यसको क्षति राज्य र नागरिकलाई कति हुन्छ? त्यतातर्फ सरकारले कति ध्यान दियो?
सुनसरी–मरिण डाइभर्सनको ठेक्का प्रक्रिया नयाँ नियमावली आउनुभन्दा अगाडि नै सुरू भएको हो। प्राविधिक मूल्यांकन सकेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने दिन थियो आज कात्तिक १६ गते।
त्यसैले अन्तिम समयमा आएर कानुनी रूपमा ठेक्का रद्द गर्न नसकिने र व्यावहारिक रूपमा पनि त्यसो गर्न नहुने कर्मचारीहरूको तर्क थियो।
उनीहरूको यो भनाइ मन्त्री लम्सालले पनि पुष्टि गरेका छन्।
यो ठेक्कासँग जोडिएका यी सबै कोण विश्लेषण गरेपछि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— सरकारले अन्तिम समयमा आएर ठेक्का रद्द गर्न किन यति धेरै बलमिच्याइँ गर्यो?
किन कर्मचारीहरूलाई प्रहरी नै लगाएर काठमाडौं झिकायो, नियन्त्रणमा राख्यो र ठेक्का रद्द गरेपछि मात्रै छाड्यो?
यो ठेक्का रद्द गर्नुको औचित्य सरकारले किन पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन?
मन्त्री लम्सालले जे–जति तर्क गरेका छन्, तिनले मात्र यो प्रकरणसँग जोडिएका प्रश्नको उत्तर दिँदैनन्। यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जबाफ कसले दिन्छ? नागरिकहरूप्रति जबाफदेहिता कसले वहन गर्छ?
***
